गगन थापाको रातारातको कसरतले पूरा भयो गोविन्द केसीको प्रमुख माग, एमाले पछि हट्यो

  काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको पहलपछि १९ दिनदेखि अनसनरत डा गोविन्द केसीको प्रमुख माग सम्बोधन भएको छ । रातारात आफ्ना पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी सांसद तथा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुलाई जागरुक गराएर थापाले केसीको माग सम्बोधन गराउन सफल भएका हुन् ।
यससँगै चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि भएको डा केसीको ११ औं पटकको अनसनले केही मात्रामा भएपनि चिकित्सा शिक्षामा उपलब्धि भएको छ ।
शुक्रबार संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको छ । र, उक्त विधेयकले डा केसीका माग सम्बोधन गरेको छ ।
यसअघि एमाले सांसद एवं मनमोहन मेडिकल कलेजसम्बद्ध व्यक्ति राजेन्द्र पाण्डेले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नहुने र लिइसकेकाहरुको आशयपत्र पनि नवीकरण नगर्ने गरी आएको विधेयकमा १० वर्षे प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए ।
सोहीअनुसार समाज कल्याण समितिअन्तर्गतको कार्यदलले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको भावना लत्याउँदै कार्यदलले आशय पत्र लिएको र तोकिएका मापदण्ड पूरा भएकाहरुलाई सम्बन्धन दिन नरोकिने व्यवस्था गरी विधेयक पारित पनि गर्यो । र, समितिमा पठायो । यो समितिकी सभापति एमाले नेतृ रञ्जु झा थिइन् ।
एमाले सांसद पाण्डेले हालेको संशोधन प्रस्ताव अनुसार नै कार्यदलबाट निर्णय गराएर सभापति झाले बिहीबार नै उक्त विधेयक समितिबाट पनि पारित गर्ने तयारी थालेकी थिइन् । समितिको बैठक समेत तोकियो ।
तर, एमालेकै चाहनाअनुसार विधेयक पारित हुन लागेको सूचना पाएपछि कांग्रेस नेता तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुरा गरे र कार्यदलमा रहेका कांग्रेस सांसद जीवन परियारलाई पनि भेटे ।
कार्यदलबाट एमालेको पक्षमा आएको विधेयक पारित भए अनसनरत डा. केसीसँग संवाद गर्ने ढोका नै बन्द हुने बुझेर नेता थापाले अध्ययनका लागि भन्दै समितिको पूर्ण बैठकमा पार्टी सांसदहरुलाई समय माग्न लगाए । त्यसअनुसार सांसदहरु प्रस्तुत भएपछि बिहीबार नै विधेयक पारित गर्ने प्रयास रोकियो ।
कांग्रेस नेता थापाले बिहीबार राति झण्डै १ बजेसम्म प्रकाशभक्त माथेमा, भगवान कोइरालालगायतसँग छलफल गरेर मध्यमार्गी बाटो निकाले । शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिमा छलफल भयो, जहाँ उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, स्वाथ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, समिति सभापति झा र सदस्य तथा सांसद परियारका साथै डा. केसीका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए ।
बालुवाटारमा यसरी जुट्यो सहमति
उक्त बैठकले डा. केसी र कार्यदल दुवैको ‘विन–विन’ हुने मध्यमार्गी बाटोमा सहमति जुटायो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकको दफा १३ मा संशोधन गर्दै आशय पत्र लिइसकेका मेडिकल कलेजको हकमा ऐनमा तोकिएका मापदण्ड पूरा भए सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्थामा सहमति जुट्यो । साथै, यही दफामा संशोधन गरेर दुई वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि थप्यो ।
उक्त सहमतिले यसअघि नै आशयपत्र लिइसकेकाहरुको हकमा १० वर्षे प्रतिबन्ध लागू नहुने सुनिश्चित र्गयो, जुन राजेन्द्र पाण्डेलगायत सांसदहरुको माग थियो । यस्तै, ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने शर्तले डा. केसीको माग र माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको मर्मलाई पनि समात्ने भयो ।
यो सहमतिको अर्थ हो, विधेयक पारित भएपछि बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले हाल आशय पत्र लिइसकेकाका मेडिकल कलेजहरुका लागि एउटा मापदण्ड तोक्नेछ । साथै, स्वास्थ्य मन्त्रालय र विधेयकले तोकेका अन्य मापदण्डहरु पनि पुरा गरेमा आशय पत्र लिइसकेका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने छन् । तर, मापदण्ड पुरा भएन भने दिइने छैन ।
डा. केसीका लागि यो सहमति यस अर्थमा जित हो, अब विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले आर्थिक चलखेल गरेर सम्बन्धन दिने बाटो बन्द भयो । राजेन्द्र पाण्डे समूहलाई पनि यो सहमति यसकारण जित हुन पुग्यो, सबै मापदण्ड पुरा गर्ने हो भने मनमोहन मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो बाँकी नै छ ।