गैरसरकारी संस्थाहरुलाई राहत वितरणमा गृह मन्त्रालयको अंकुश

गृह मन्त्रालयले बाढी प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत र वितरणमा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्रालयमा बसेको दैविप्रकोप उद्धार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री जर्नादन शर्माले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले गैरसरकारी संस्थाले दिने नगद तथा जिन्सी सामाग्री सरकारी संयन्त्रबाटै वितरण गर्न मुख्य सचिव तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
 
गृहमन्त्रीले बाढी प्रभावितहरुलाई नगद सहयोग गर्न चाहनेहरुले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न सकिने बताए । बैठकमा उनले भने, ‘गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरुले फिल्डमा गएर सामान बाँड्दा कतै दोब्बर हुने त कतै नपाउने अवस्था आउने हुनाले राहतका लागि आवश्यक सामग्री गृह मन्त्रालयले लिएर एकद्वार नितीबाट वितरण गर्नुपर्छ ।’  
 
राहतलाई केन्द्रिकृत रुपमा संकलन गरेर व्यवस्थित रुपमा वितरण गर्न गृह मन्त्रालयका सह–सचिव केदार न्यौपानेको संयोजकत्वमा राहत संकलन तथा संयोजन समीति गठन गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार राहत वितरण गर्न चाहने गैरसरकारी संस्था तथा व्यक्तीहरुले खाद्यन्न, कपडा, त्रिपाल लगायतका जिन्सी सामाग्री समीतिसँग समन्वय गरेर उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।
 
गृहमन्त्री शर्माले तत्काल राहतका लागि पुराना कपडाको सट्टा नयाँ कपडा नै संकलन गरेर वितरण गरिने बताए । थापाथलीको रहेको नेपाल खाद्य संस्थानाके गोदामघर र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको विश्व खाद्य कार्यक्रमको गोदामघरमा राहत सामाग्री जम्मा गरिने उनले बताए । गृहमन्त्री शर्माले प्राकृतिक विपत्तीबाट निजी र सरकारी सम्पत्तीमा कति क्षति पुग्यो भन्ने विवरण दस दिनभित्रै तयार पारेर सोही अनुसार आवश्यक रणनीति तयार पार्न समीतिलाई निर्देशन दिएका छन् ।