राजा महेन्द्रले नमानेको भारतीय प्रस्ताव ४३ बर्षपछि देउवाले पूरा गरिदिए

   प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा भएको एउटा सम्झौताले नेपाली राजनीतिलाई फेरि तरंगित गरिदिएको छ । खासगरि, भारतले लामो समयदेखि कोसिस गर्दै आएको कोशी उच्च बाँध बनाउने सम्झौतामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहमति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा बिहीबार सार्वजनिक गरिएको नेपाल र भारतको संयुक्त विज्ञप्तिको २८ नम्बर बुँदामा दुई देशबीच सप्तकोशी उच्च बाँध बनाउने सहमति उल्लेख छ । नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, सीमाविद् र अन्य विज्ञहरुले समेत विरोध गर्दै आएको कोशी उच्च बाँधमा प्रधानमन्त्री देउवाले सहजै हस्ताक्षर गर्नुले निकै ठूलो आशंका उब्जिएको छ ।                              पञ्चायतकालदेखि नै भारतले कोशी नदीमा उच्च बाँध बनाउने प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । तर, तत्कालिन राजा महेन्द्र र त्यसपछिका राजा वीरेन्द्रले अस्वीकार गरेका थिए ।
हुन त पञ्चायतकालदेखि नै भारतले कोशी नदीमा उच्च बाँध बनाउने प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । तर, तत्कालिन राजा महेन्द्र र त्यसपछिका राजा वीरेन्द्रले अस्वीकार गरेका थिए । २०२६, २०३१ र २०३५ सालमा पटकपटक भारतले जोडदार रुपमा यो कुरा उठायो । पञ्चायतकालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापामार्फत भारतले यो प्रस्तावलाई पटकपटक अघि बढाएको थियो । २०३१ सालमा त भारतले चर्को दबाब नै दिएको थियो । जतिबेला राजा वीरेन्द्र थिए । तर, त्यसलाई दरबारले विरोध गरेपछि असफल भएको थियो । कोशीमा उच्च बाँध बाँध्ने भारतको प्रस्तावलाई राजा महेन्द्र र त्यसपछि राजा बनेका वीरेन्द्रले अस्वीकार गरेपछि भारत चिढिएको थियो । ४३ बर्षपछि भारतको त्यही प्रस्तावलाई गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले सहर्ष पूरा गरिदिएका छन् । जबकी देउवाको यो सम्झौताको प्रतिपक्षी नेकपा एमालेदेखि अधिकांश दलहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । माओवादी निकट युवा संगठन वाइसीएलले ६ बर्षअघि नै यो प्रस्तावलाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै विरोध गरेको थियो । जतिबेला माओवादी प्रतिपक्षमा थियो । तर, संयोग कस्तो परेको छ भने अहिले त्यही माओवादी सत्ताको मुख्य साझेदार छ । र, देउवाले गरेको सम्झौतालाई माओवादीले आँखा चिम्लेझैं गरेको छ ।

कोशी उच्च बाँध यसकारण घातक

कोशी उच्च बाँधको बारेमा भारत सरकारले यसअघि नै पटकपटक सर्वेक्षण र अध्ययन गरेको छ । पटकपटक वार्ता र छलफल पनि भएका छन् । हरेक वार्ता र छलफलमा नेपालका राजनीतिक दल, सरकारी अधिकारीलाई भारतले कोशी उच्च बाँधको प्रस्ताव राख्दै आएको थियो । तर, यो घातक हुने भन्दै नेपाली अधिकारीहरु पन्छँदै आएका थिए ।

सुनसरी जिल्लाको बराह क्षेत्रदेखि डेढ किलोमिटर उत्तरतर्फको सप्तकोशी नदीको साँघुरो घाँटीमा २ सय ६९ मिटर अग्लो र १ किलोमिटर लामो बाँध बनाउने भारतको योजना छ । भारतले आफ्नो भूभाग डुबानमा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले अग्लो ब्यारेज बनाउन खोजेको हो । जबकी भन्टाबारी (भीमनगर) स्थित अहिलेको ब्यारेजको गहिराई ३० मिटरको हाराहारीमा छ । ३० मिटर अग्लो ब्यारेज बनाउँदा त कोशीले बितण्डा मच्छाउँदै आएको छ भने भारतसँगको सम्झौता अनुसार कोशी उच्च बाँध बनेमा नेपालको लगभग २ सय वर्गकिमी भूभाग जलाशयमा परिणत हुन सक्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिइसकेका छन् ।

माओवादी निकट युवा संगठन वाइसीएलले ६ बर्षअघि नै यो प्रस्तावलाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै विरोध गरेको थियो । जतिबेला माओवादी प्रतिपक्षमा थियो । तर, संयोग कस्तो परेको छ भने अहिले त्यही माओवादी सत्ताको मुख्य साझेदार छ । र, उसले देउवाले गरेको सम्झौतालाई माओवादीले आँखा चिम्लेझैं गरेको छ ।

भारतले प्रस्ताव गरेको बाँधले धनकुटा, भोजपुर, सुनसरी, उदयपुर, भोजपुर, संखुवासभा र तेह्रथुम जिल्लासम्मका तटीय भूभाग डुबानमा परिणत हुन सक्ने सिमाविद् डा. बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । १५ हजार घरधुरी डुबानमा पर्नुका साथै ७५ हजार नेपाली विस्थापित हुनसक्ने अनुमान छ ।

सन् १९८१ बाट संचालनमा आएको कोशी ब्यारेजलाई भारतले १९९ वर्षका लागि सञ्चालन, नियमन र नियन्त्रणको एकाधिकार लिएको छ । तर, कोशी ब्यारेजको उचाई कम भएका कारण भारतमा समेत अनेक समस्या उत्पन्न भएकाले भारतले विकल्पका रुपमा उच्च बाँध निर्माणका लागि दबाब दिँदै आएको हो । जबकी भारतले कोशी ब्यारेज निर्माणको सम्झौतासमेत पालना गरेको छैन् ।

सप्तकोशीका कारण अनेक वितण्डा मच्चाएर नेपालमा धनक्षतिको ठूलो क्षति भइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि कोशीको चाबी हातमा लिएको भारत अनुदार बन्दै आएको छ । भारतले समयमै ढोका नखोलिदिएका कारण गत हप्तामात्रै बाढीले वितण्डा मच्चाएको हामी माझ छर्लंगै छ । तर, अहिले उच्च बाँध निर्माणमा प्रलोभन दिएर थप नेपाली भूभाग समेत कब्जा गर्ने भारतीय दाउलाई समेत बुझ्न नसक्नु प्रधानमन्त्रीको महाभूल हो ।